सर्वोच्च अदालतले आइतवारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
बिहीवार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका हुन्।
अदालतहरूमा भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाबाट नागरिकहरूका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू, अदालतमा रहेका उपकरणहरू लगायतमा “अपूरणीय क्षति” पुगेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
“नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिबकरिब नष्ट हुन गएका छन्,” प्रधानन्यायाधीश राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पछिल्लो विषम परिस्थितिमा समेत यथाशीघ्र सेवाहरू दिन थाल्ने प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
“…नेपालको संविधानले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सर्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकको सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आमनागरिकका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
