स्वकिय सचिवालयको दरबन्दी हटाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको असर कहाँ-कहाँसम्म पर्नेछ ?
कार्तिक १२, २०८२
काठमाडौँ — मन्त्रीपरिषद्ले संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेसँगै स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी हटने भएको छ ।
संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा सभामुख र अध्यक्षले तीन जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले एक-एक जना स्वकीय सचिव, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकले एक-एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
यो अनुसूचीमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतीले एक-एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ त्यस्तै दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका सचेतकले एकजना स्ककीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसका अलवा प्रतिनिधि सभाका सबै सासंदहरुले एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।
यो फेरबदलसँगै तत्काल सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामूख, उपाध्यले पाउने स्वकीय सचिवालयको सुविधा खोसिने छ । संसद नै विघट्न भएकाले सत्ता पक्ष, विपक्षी र सचेतकका अलवा सासंदहरुले पाउने स्वकीय सचिवालयको सुविधा भने् स्वत:खारेज भइसकेको छ ।
